12 Point Agreement between CPN Maoist and Seven Party Alliance on 7th Mangsir 2062 BS

सात राजनितिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको बाह्र बुंदे समझदारीपत्र

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र (Democracy) बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । देशमा विद्यमान उत्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भभा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा. (माओवादी) बीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

समझदारी भएका बुँदाहरु:

१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसका निमित्त प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शत्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दे देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सभफ्दारी भएको छ ।

२.आन्दोलनको शत्तिले संसद्को पुनर्स्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिवद्ध छन्। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शत्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ने.क.पा. (माओवादी) को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ । यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी) बीचमा सम्बाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ । उत्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शत्ति नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।

३. देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा.(माओवादी) प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधान सभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुत्त राष्ट्र्संघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं ।

४. प्रतिश्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५. ने.क.पा. (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढङ्गले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६. विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दे भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा. (माओवादी) ले प्रतिवद्धता व्यत्तफ् गरेको छ ।

७. सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यत्तफ् भएको छ ।

८. शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य मान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढङ्गले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आव्हान गरिएको छ ।

१०. जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्ण रुपले प्रतिवद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु खासगरी भारत र चीनसंग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन देशभत्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रबादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शत्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथदिन अपिल गर्दछौं।

११. लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा सञ्चालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघ–संगठनहरु सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बुद्धिजिवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

१२. विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानविनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कारवाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । अब उप्रान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्बादको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।

मिति: २०६२ मंसिर ७ गते